9 महीने बाद भी विनियमितिकरण अधर में

सीजनल संग्रह अमीनों को अब तक नहीं मिला शासनादेश का लाभ

ADM (वित्त एवं राजस्व) स्तर पर अटका मामला, जिला प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

कानपुर। राजस्व विभाग में वर्षों से सेवा दे रहे सीजनल संग्रह अमीनों के विनियमितिकरण का मामला लगातार लंबित बना हुआ है। जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत को भले ही निस्तारित दर्शा दिया गया हो, लेकिन 9 महीने बीतने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश तथा पूर्व जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद भी सीजनल संग्रह अमीनों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका है।

अमीनों का कहना है कि विनियमितिकरण से जुड़ी फाइलें ADM (वित्त एवं राजस्व) स्तर पर लंबित हैं, जबकि मुख्य राजस्व लेखाकार कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है।

बिंदास बोल न्यूज़ सवाल करता है —
जब शासनादेश लागू है, तो विनियमितिकरण क्यों नहीं?
जब निर्देश मौजूद हैं, तो प्रशासन मौन क्यों?

🖋️ कानपुर से राजू गौर की रिपोर्ट
📣 बिंदास बोल न्यूज़