निगम बनने से आउटसोर्सिंग कर्मियों का शोषण बंद होगाः महामंत्री

भामस की मांग पूरी, निगम बनने का प्रस्ताव पास

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम बनाने का प्रस्ताव पास किया है। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप लाखों संविदा/आउटसोर्सिंग का शोषण बंद होगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। मंगलवार, 2 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, नवीन मार्केट में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय ने भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों व कर्मचारियों के हितों को लेकर भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश ने 27 सितंबर-2023 को लखनऊ के ईको गार्डन में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। प्रदेश सरकार को दिये गये ज्ञापन में संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम का गठन व नियमावली बनाने की मांग की थी। इस संबंध में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम का गठन व नियमावली बनाने का आश्वसान दिया था। आज 02 सितंबर-2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम बनाने का प्रस्ताव पास किया है। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप लाखों संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण बंद होगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। बैठक में श्रीकांत अवस्थी, संजय प्रताप सिंह, प्रदीप राय आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।