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कानपुर। हिन्द मजदूर सभा कानपुर मंडल केंद्र सरकार का 2025- 26 का आम बजट के साथ भारत के मजदूर किसान और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रधानमंत्री भारत सरकार को अपर श्रम आयुक्त कानपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया l जिसमें मांग की गई- पुराने श्रम कानून के बदले बन कर लेबर कोड को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ठेकेदारी और आउट सोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री बंद किया जाए, श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए, मृतक आश्रितों को समायोजित किया जाए, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करें, शिक्षा स्वस्थ रेल बीमा सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाई जाए आदि l इस ज्ञापन समारोह मैं प्रमुख रूप से हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान कानपुर मंडल के महामंत्री योगेश ठाकुर, रमाशंकर कैलाश पासवान रघुवीर सिंह वीके यादव रमाशंकर मिश्रा जितेश कुमार योगेंद्र रामखेलावन रफीक अहमद जगदीश राम पुकार ज्ञान यदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
